Sarpanch Ki Salary Kitni Hoti Hai : सरपंच की सैलरी कितनी होती है जाने किस राज्य में सरपंच की सैलरी क्या
भारत में ग्राम पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। इसी व्यवस्था के सबसे अहम पदों में से एक होता है "सरपंच" (Sarpanch) का पद। सरपंच गांव की पंचायत का मुखिया होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है गांव के विकास कार्यों को सही तरीके से लागू करवाना, सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और पंचायत के सभी फैसलों में भागीदारी करना। सरपंच को भारत के संविधान में एक आधिकारिक पद माना गया है, और उन्हें सरकारी वेतन, भत्ता और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि "सरपंच की सैलरी कितनी होती है?" (Sarpanch Salary in India)। दरअसल, सरपंच का वेतन एक समान नहीं होता, बल्कि यह हर राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार तय किया जाता है। कुछ राज्यों में सरपंच को एक निर्धारित मानदेय (Honorarium) मिलता है, जबकि कुछ राज्यों में यह सैलरी + भत्ते के रूप में होती है। साथ ही कुछ जगहों पर ये राशि काफी कम होती है जबकि कुछ राज्यों में ₹10,000 से लेकर ₹25,000 प्रतिमाह तक की सैलरी दी जाती है।
🏡 Sarpanch का काम क्या होता है और क्यों मिलती है सैलरी?
सरपंच सिर्फ एक symbolic मुखिया नहीं होता, बल्कि उसके पास कई administrative powers होती हैं। सरपंच की जिम्मेदारी होती है पंचायत की बैठकें आयोजित करना, सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाना, गांव के बजट को उपयोग में लाना, और भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देना। इसके लिए उन्हें एक निश्चित सैलरी/मानदेय दिया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है।
⭐ Sarpanch Salary Key Points (मुख्य बिंदु)
| Key Point | Detail |
|---|---|
| Sarpanch कौन होता है? | ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया |
| कौन तय करता है सैलरी? | राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग |
| क्या सैलरी सभी राज्यों में एक जैसी है? | नहीं, हर राज्य में अलग सैलरी तय की जाती है |
| न्यूनतम मानदेय कितनी होती है? | ₹1,500 से शुरू होकर कुछ राज्यों में ₹25,000 तक |
| क्या अन्य भत्ते भी मिलते हैं? | हाँ, यात्रा भत्ता, मीटिंग भत्ता, मोबाइल/कंप्यूटर भत्ता आदि |
| क्या Sarpanch full-time नौकरी है? | यह एक सेवा पद होता है, लेकिन कुछ राज्यों में full-time treat किया जाता है |
| क्या महिला Sarpanch को भी उतनी ही सैलरी मिलती है? | हाँ, सैलरी gender-neutral होती है |
📍राज्यवार Sarpanch की Salary (State-wise Sarpanch Salary List)
| राज्य (State) | सरपंच सैलरी प्रति माह (Sarpanch Salary per Month) |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | ₹3,500 – ₹5,000 (Honorarium only) |
| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | ₹7,000 – ₹9,000 + अन्य भत्ते |
| राजस्थान (Rajasthan) | ₹10,000 + ₹1,000 भत्ता (Meeting Allowance) |
| बिहार (Bihar) | ₹2,000 – ₹3,000 (Nominal Honorarium) |
| महाराष्ट्र (Maharashtra) | ₹7,500 – ₹10,000 |
| छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) | ₹8,000 + ₹2,000 भत्ता |
| गुजरात (Gujarat) | ₹7,000 – ₹9,000 + Other Allowances |
| पंजाब (Punjab) | ₹10,000 – ₹12,000 |
| हरियाणा (Haryana) | ₹10,000 + यात्रा और मोबाइल भत्ता |
| झारखंड (Jharkhand) | ₹2,000 – ₹3,000 (Minimal Allowance) |
| उत्तराखंड (Uttarakhand) | ₹6,000 – ₹8,000 |
| हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | ₹7,000 – ₹9,000 |
| आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | ₹15,000 – ₹20,000 |
| तेलंगाना (Telangana) | ₹15,000 – ₹25,000 (High paying states) |
| केरल (Kerala) | ₹10,000 – ₹12,000 |
| तमिलनाडु (Tamil Nadu) | ₹8,000 – ₹10,000 |
| कर्नाटक (Karnataka) | ₹10,000 – ₹12,000 |
| ओडिशा (Odisha) | ₹5,000 – ₹7,000 |
| पश्चिम बंगाल (West Bengal) | ₹5,000 – ₹7,000 |
| दिल्ली (Delhi - Rural) | ₹10,000 तक |
1. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) – Sarpanch Salary
उत्तर प्रदेश में सरपंच को कोई फिक्स monthly salary नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मानदेय (Honorarium) के रूप में ₹3,500 से ₹5,000 प्रतिमाह तक दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें पंचायत बैठकों में भाग लेने के लिए मामूली भत्ते भी मिलते हैं। हालांकि, गांव के विकास कार्यों के बजट का प्रबंधन सरपंच के हाथ में होता है, लेकिन personal income बहुत सीमित होती है।
2. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) – Sarpanch Salary
Madhya Pradesh में सरपंच को ₹7,000 से ₹9,000 प्रति माह तक salary दी जाती है, इसके साथ ही उन्हें कुछ अतिरिक्त allowances भी मिलते हैं जैसे कि यात्रा भत्ता और मीटिंग भत्ता। यहाँ की सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार वेतन में भी सुधार हुआ है।
3. राजस्थान (Rajasthan) – Sarpanch Salary
राजस्थान में सरपंच को ₹10,000 मासिक वेतन दिया जाता है, और इसके साथ-साथ उन्हें ₹1,000 तक मीटिंग भत्ता भी दिया जाता है। इस राज्य में पंचायत व्यवस्था काफी सक्रिय है और सरपंच को गांव के विकास में बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार दिया गया है। यहां के सरपंच को बेहतर mobile allowances और प्रशासनिक सहायता भी मिलती है।
4. बिहार (Bihar) – Sarpanch Salary
बिहार में सरपंच की सैलरी अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। यहाँ उन्हें ₹2,000 से ₹3,000 प्रति माह का मानदेय मिलता है। हालांकि, हाल के वर्षों में पंचायत की भूमिका बढ़ी है लेकिन financial power अभी भी सीमित है। Bihar में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई खास भत्ता या incentive नहीं दिया जाता।
5. महाराष्ट्र (Maharashtra) – Sarpanch Salary
Maharashtra में सरपंच को ₹7,500 से ₹10,000 तक की मासिक salary दी जाती है। इसके अलावा, उन्हें development projects पर कार्य करने के लिए अलग से fund allocation मिलता है। महाराष्ट्र में डिजिटल पंचायत और e-Governance की दिशा में काम हो रहा है, जिससे सरपंच की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है।
6. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) – Sarpanch Salary
छत्तीसगढ़ में सरपंच को ₹8,000 मासिक वेतन मिलता है और इसके साथ ₹2,000 तक के अन्य भत्ते (जैसे stationary, mobile, और transport) भी मिलते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार है, और इसके लिए उन्हें प्रशासन की ओर से training भी दी जाती है।
7. गुजरात (Gujarat) – Sarpanch Salary
Gujarat में सरपंच की सैलरी ₹7,000 से ₹9,000 प्रतिमाह निर्धारित है। इसके अलावा, उन्हें extra allowances जैसे कि सफाई अभियान, जल योजना और डिजिटल पंचायत प्रोजेक्ट्स में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। गुजरात की पंचायतें self-governing के मॉडल पर काम करती हैं।
8. पंजाब (Punjab) – Sarpanch Salary
Punjab में सरपंच को ₹10,000 से ₹12,000 प्रति माह तक की सैलरी मिलती है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर मानी जाती है। इसके अलावा उन्हें official meeting allowances और travel reimbursements भी मिलते हैं। पंजाब में पंचायतें ग्रामीण विकास में तेजी से योगदान दे रही हैं।
9. हरियाणा (Haryana) – Sarpanch Salary
हरियाणा में Sarpanch को ₹10,000 प्रतिमाह वेतन के साथ-साथ यात्रा भत्ता और मोबाइल खर्च के लिए अतिरिक्त ₹1,000 – ₹2,000 मिलते हैं। यहां की सरकार पंचायतों को digital platforms से जोड़ने में अग्रणी रही है, जिससे सरपंच की power और reach दोनों बढ़ी हैं।
10. झारखंड (Jharkhand) – Sarpanch Salary
Jharkhand में सरपंच को ₹2,000 से ₹3,000 का मानदेय दिया जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था और पंचायत बजट सीमित होने के कारण यहां सैलरी अभी बहुत कम है। हालांकि, समय-समय पर पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष भत्ते दिए जाते हैं यदि वे किसी महत्वपूर्ण योजना में भाग लेते हैं।
11. उत्तराखंड (Uttarakhand) – Sarpanch Salary
उत्तराखंड में सरपंच को ₹3,500 से ₹5,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है। हालांकि राज्य की भौगोलिक स्थिति कठिन होने के कारण पंचायतों को अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, फिर भी सैलरी बहुत अधिक नहीं है। राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल पंचायत और ग्राम विकास की दिशा में सरपंच की भूमिका को सशक्त करने की योजना शुरू की है।
12. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) – Sarpanch Salary
Himachal Pradesh में सरपंच को ₹5,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें मीटिंग में भाग लेने और official कार्यों के लिए यात्रा भत्ता (Travel Allowance) भी दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले सरपंचों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स की मांग की जाती रही है।
13. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) – Sarpanch Salary
आंध्र प्रदेश में सरपंच को ₹7,000 से ₹10,000 मासिक सैलरी मिलती है। साथ ही पंचायत के संचालन के लिए विशेष फंड और digital tools भी प्रदान किए जाते हैं। यहां e-Governance सिस्टम बेहतर है जिससे सरपंच को real-time डेटा और रिपोर्टिंग की सुविधा मिलती है।
14. तेलंगाना (Telangana) – Sarpanch Salary
Telangana में Sarpanch को ₹8,000 से ₹10,000 तक मासिक मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए उन्हें अलग से development fund भी मिलता है। तेलंगाना की पंचायतें तकनीकी रूप से काफी सक्षम मानी जाती हैं।
15. कर्नाटक (Karnataka) – Sarpanch Salary
Karnataka में सरपंच की सैलरी ₹9,000 से ₹12,000 प्रतिमाह तक दी जाती है। यहां पंचायत स्तर पर कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी सरपंच के पास होती है, इसलिए राज्य सरकार उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित ट्रेनिंग भी करवाती है।
16. तमिलनाडु (Tamil Nadu) – Sarpanch Salary
Tamil Nadu में सरपंच (जिसे वहां पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है) को ₹10,000 प्रतिमाह तक मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें टेलीफोन, ट्रेवल और स्टेशनरी अलाउंस भी मिलता है। राज्य में पंचायत व्यवस्था अच्छी तरह से विकसित है और महिलाओं की भागीदारी भी अधिक है।
17. केरल (Kerala) – Sarpanch Salary
केरल में पंचायत प्रतिनिधियों को ₹8,000 से ₹12,000 प्रति माह तक सैलरी दी जाती है। Kerala की ग्राम पंचायतें पूरे देश में सबसे अधिक पारदर्शी और सक्षम मानी जाती हैं। यहां के सरपंच को अलग-अलग योजनाओं के आधार पर अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते हैं।
18. ओडिशा (Odisha) – Sarpanch Salary
Odisha में सरपंच को ₹6,000 से ₹8,000 मासिक मानदेय मिलता है। साथ ही उन्हें ग्राम पंचायत फंड और विकास योजना के लिए administrative support भी प्रदान किया जाता है। ओडिशा सरकार पंचायतों को डिजिटल बनाने की दिशा में सक्रिय है।
19. पश्चिम बंगाल (West Bengal) – Sarpanch Salary
पश्चिम बंगाल में सरपंच को ₹4,000 से ₹6,000 प्रति माह वेतन मिलता है। यहां पंचायत प्रणाली को स्थानीय शासन की पहली कड़ी माना जाता है। राज्य सरकार ने पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए कुछ नई योजनाएं भी शुरू की हैं।
20. गोवा (Goa) – Sarpanch Salary
Goa में सरपंच को ₹5,000 से ₹7,000 मासिक सैलरी दी जाती है। छोटे राज्य में पंचायतें सीमित संसाधनों के साथ कार्य करती हैं, लेकिन सरपंच को प्रशासनिक सहायता और जरूरी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।
21. सिक्किम (Sikkim) – Sarpanch Salary
Sikkim में सरपंच को ₹5,000 से ₹6,000 तक का मानदेय मिलता है। राज्य छोटा है लेकिन पंचायतें काफी सशक्त हैं। पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में पंचायतों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
22. असम (Assam) – Sarpanch Salary
Assam में सरपंच की सैलरी ₹3,000 से ₹5,000 प्रतिमाह तक होती है। यहां के सरपंचों को अतिरिक्त सुविधा के तौर पर पंचायत निधि से कार्य करने का अवसर मिलता है, लेकिन फंडिंग में असंतुलन होने की शिकायतें भी आती रही हैं।
23. मेघालय (Meghalaya) – Sarpanch Salary
मेघालय में traditional पंचायत प्रणाली (जिसे "Dorbar Shnong" कहा जाता है) लागू होती है, और वहां के प्रमुख (मुखिया या Sarpanch-equivalent) को सैलरी नहीं, बल्कि समाज द्वारा सहयोग और सम्मान मिलता है। कुछ क्षेत्रों में ₹2,000–₹3,000 तक मानदेय दिया जाता है।
24. मिज़ोरम (Mizoram) – Sarpanch Salary
Mizoram में पंचायत जैसी प्रणाली स्थानीय स्तर पर काम करती है जिसे Village Council कहते हैं। Village Council President को ₹3,000 से ₹5,000 प्रतिमाह तक सैलरी दी जाती है। राज्य की स्थिति और सीमित संसाधनों के कारण यह मानदेय सीमित होता है।
25. नगालैंड (Nagaland) – Sarpanch Salary
Nagaland में पारंपरिक पंचायत व्यवस्था (Village Council) लागू है। Village Council के अध्यक्ष को लगभग ₹2,000 से ₹4,000 तक का मानदेय मिलता है। यहां की पंचायतें स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं।
26. अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) – Sarpanch Salary
अरुणाचल प्रदेश में सरपंच की सैलरी ₹3,000 – ₹5,000 प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, फिर भी पंचायतें अपनी भूमिका निभा रही हैं। यहां के सरपंचों को शासन की योजनाओं के लिए अतिरिक्त भत्ता भी कभी-कभी मिलता है।
27. त्रिपुरा (Tripura) – Sarpanch Salary
त्रिपुरा में सरपंच (या ग्राम पंचायत अध्यक्ष) को ₹4,000 से ₹6,000 प्रतिमाह तक का मानदेय दिया जाता है। यहां की पंचायतें राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती हैं और अक्सर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। सरपंच को पंचायत भवन, विकास कार्यों और ग्राम सभाओं का नेतृत्व करने की ज़िम्मेदारी भी दी जाती है।
28. मणिपुर (Manipur) – Sarpanch Salary
मणिपुर में सरपंच को ₹3,000 से ₹5,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति कठिन है, फिर भी सरपंच अपने-अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं का संचालन करते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण और ज़रूरी संसाधन भी दिए जाते हैं।
FAQ
1. सरपंच की सैलरी कितनी होती है? सरपंच की सैलरी हर राज्य में अलग-अलग होती है, जो ₹3,000 से लेकर ₹15,000 प्रतिमाह तक हो सकती है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं।
2. क्या सरपंच को पेंशन मिलती है? नहीं, अधिकतर राज्यों में सरपंच को सेवा के बाद पेंशन नहीं मिलती। हालांकि कुछ राज्यों में कार्यकाल पूरा करने के बाद एकमुश्त राशि या सम्मान निधि दी जाती है।
3. क्या सरपंच को सरकारी कर्मचारी माना जाता है? नहीं, सरपंच को पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता। वे जनप्रतिनिधि होते हैं जिन्हें मानदेय (Honorarium) दिया जाता है, सैलरी नहीं।
4. सरपंच की सैलरी कौन देता है – राज्य सरकार या केंद्र सरकार? मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा सरपंच को सैलरी दी जाती है, लेकिन कुछ फंड्स केंद्र सरकार से भी पंचायतों को प्रदान किए जाते हैं।
5. क्या महिला सरपंच को पुरुष सरपंच जितनी ही सैलरी मिलती है? हां, महिला और पुरुष सरपंच दोनों को समान सैलरी और अधिकार मिलते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता।
6. सरपंच को अन्य कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं? सरपंच को यात्रा भत्ता (TA), बैठक भत्ता, स्टेशनरी और कभी-कभी मोबाइल या संचार भत्ता भी मिल सकता है। यह राज्य पर निर्भर करता है।
7. क्या सरपंच के लिए न्यूनतम योग्यता जरूरी होती है? कुछ राज्यों में न्यूनतम शिक्षा (जैसे 8वीं या 10वीं पास) की शर्त होती है, जबकि कुछ राज्यों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।
8. सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? सरपंच का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है, जो ग्राम पंचायत चुनावों द्वारा निर्धारित होता है।
9. क्या सरपंच अपनी सैलरी के अलावा अन्य आय भी अर्जित कर सकता है? हां, सरपंच निजी कार्य जैसे खेती, व्यापार आदि कर सकते हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं या फंड्स से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं उठा सकते।
10. क्या सरपंच को हटाया जा सकता है? हां, भ्रष्टाचार, लापरवाही या जनता के विरोध के आधार पर सरपंच को ग्राम सभा या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।